रायगढ़: जनजातीय गौरव दिवस से पहले कांग्रेस का भाजपा पर हमला, यात्री ट्रेन से लेकर जल-जंगल-जमीन तक उठाए सवाल

खबर की मुख्य बातें

• राजा शर्मा ने घरघोड़ा और आसपास के क्षेत्र के लिए नियमित यात्री ट्रेन की मांग उठाई।
• रिंकी पाण्डेय ने जंगलों, खनन, ग्रामसभा की सहमति और आदिवासी अधिकारों को लेकर सवाल किए।
• दीपक मंडल ने वर्ष 2014 के बाद रायगढ़ में 18 कोल ब्लॉक आवंटित होने का दावा करते हुए पांच सवाल रखे।
• तीनों नेताओं ने जनजातीय गौरव दिवस को अधिकारों और स्थानीय विकास से जोड़ने की बात कही।

राजा शर्मा | पूर्व किसान कांग्रेस जिलाध्यक्ष एवं पूर्व प्रवक्ता

राजा शर्मा ने रायगढ़ सांसद राधेश्याम राठिया से सवाल किया कि घरघोड़ा और आसपास के जनजातीय अंचल को नियमित यात्री ट्रेन की सुविधा कब मिलेगी। उनका कहना है कि क्षेत्र की रेल पटरियों का उपयोग कोयला ढुलाई के लिए हो रहा है, लेकिन स्थानीय नागरिकों को नियमित पैसेंजर ट्रेन की सुविधा नहीं मिल रही है।

उन्होंने विद्यार्थियों, मरीजों, नौकरीपेशा लोगों और आम नागरिकों की आवाजाही का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर नियमित यात्री ट्रेन चलाने की घोषणा कराने का आग्रह किया।

रिंकी पाण्डेय | जिला कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता

रिंकी पाण्डेय ने भाजपा नेताओं की ओर से कांग्रेस पर लगाए जा रहे आरोपों के जवाब में कहा कि आदिवासी समाज के मौजूदा हालात और उसके अधिकारों पर भी चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा के संघर्ष को जल, जंगल, जमीन, आदिवासी अस्मिता और शोषण के खिलाफ संघर्ष बताया।

उन्होंने तमनार सहित जिले के अन्य क्षेत्रों में जंगलों की कटाई, खनन परियोजनाओं और औद्योगिक विस्तार को लेकर चिंता जताई। साथ ही ग्रामसभाओं की सहमति, वन अधिकार कानून और पेसा कानून के प्रावधानों के पालन पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि आदिवासी समाज को जमीन, संस्कृति, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और निर्णय लेने के अधिकारों की सुरक्षा मिलनी चाहिए।

उनका प्रमुख सवाल: भगवान बिरसा मुंडा के जल-जंगल-जमीन के विचारों की रक्षा के लिए सरकार ने धरातल पर क्या कदम उठाए हैं?

दीपक मंडल | जिला कांग्रेस कमेटी रायगढ़ ग्रामीण के प्रभारी महामंत्री संगठन (प्र.)

दीपक मंडल ने दावा किया कि वर्ष 2014 के बाद रायगढ़ जिले में 18 कोल ब्लॉक आवंटित किए गए हैं। उन्होंने आशंका जताई कि खनन के विस्तार से जंगलों की कटाई, पर्यावरणीय असंतुलन, विस्थापन और पारंपरिक आजीविका प्रभावित हो सकती है। उन्होंने बड़े औद्योगिक समूहों को प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच और स्थानीय लोगों की हिस्सेदारी को लेकर भी सवाल उठाए।

दीपक मंडल की ओर से रखे गए पांच सवाल:

1. वर्ष 2014 के बाद आवंटित 18 कोल ब्लॉक से कितने जंगल प्रभावित होंगे और कितने आदिवासी परिवारों के विस्थापन की आशंका है?
2. प्राकृतिक संसाधनों तक बड़े औद्योगिक घरानों की पहुंच के दौरान स्थानीय आदिवासियों के हितों की सुरक्षा कैसे होगी?
3. ग्रामसभा की सहमति, वन अधिकार कानून और पेसा कानून के प्रावधानों का पालन कैसे सुनिश्चित किया जाएगा?
4. खनन और औद्योगिक परियोजनाओं से प्रभावित स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की क्या व्यवस्था है?
5. जंगल, खेती, जलस्रोत और पारंपरिक आजीविका प्रभावित होने पर जिम्मेदारी कौन लेगा?

उन्होंने आयोजन की तैयारियों में सरकारी तंत्र और संसाधनों के उपयोग पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि कार्यक्रम को राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन के बजाय आदिवासी समाज के विकास और कल्याण से जोड़ा जाना चाहिए।